कोरोना या जागतिक महामारी रोगामुळे जगातील विकसित व विकसनशील देशांबरोबर अ भारतीय अर्थव्यवस्था व उद्योगधंद्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे व अजूनही सुरूच आहे. मार्च महिन्याच्या टाळेबंदी पासून सर्व उद्योगधंदे बंद ठेवावे लागल्यामुळे उत्पादक, ग्राहक, कामगार, मजूर, व्यावसायिक व व्यापारी यांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. टाळे बंदीमुळे जरी सर्वसामान्यांना त्रास होत असला तरी गरजेच्या या उपाययोजनांमुळे कोरोनापासून सर्वसामान्य नागरिकांना दूर ठेवण्यास मदत होत आहे, तर दुसरीकडे सर्वात जास्त शेतकरी व छोटे-मोठे उद्योग धंदेवाले अडचणीच्या खाईत सापडले आहेत. शेतात कष्ट करून पिकविलेल्या शेतमालाला मार्केट उपलब्ध नसल्यामुळे त्याला शेतमाल कवडीमोल दराने विकावा लागत आहे. शेतीवर आधारित इतर उद्योगधंद्यांची अवस्थाही यापेक्षा काही वेगळी नाही. कृषिप्रधान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारत देशाला सर्वाधिक आर्थिक फटका बसला आहे. रिझर्व बँकेच्या म्हणण्यानुसार स्वस्त कच्चे तेल व कमी महागाई सोडल्यास इतर सर्व बाबींमध्ये निराशाजनक परिस्थिती आहे. निर्यातीतील मोठी घट, मागणीमधील तफावत, मंदगतीचा विकासदर, विस्कळीत झालेल्या बाजारपेठा व पुरवठा साखळ्या, बेरोजगारी, रुपयाचे अवमूल्यन या व इतर अनेक गोष्टींमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी खीळ बसली आहे. सर्व कंपन्या व व्यवसाय ठप्प झाल्यामुळे आर्थिक व्यवहार व देवाण-घेवाण बंद पडली व त्याचा ऋणात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसत आहे. वर्क फ्रॉम होम मुळे काही प्रमाणात आयटी व संलग्नित क्षेत्रातील कंपन्यांचे काम सुरू आहे. मात्र कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून नवनवीन उत्पादने बनविणाऱ्या उद्योगधंद्यावर कुऱ्हाड कोसळली आहे. शेतीवरील आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडल्यामुळे अर्थचक्र मंदावले आहे. तसेच महसुली उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात खर्च, बचत व गुंतवणूक करताना सर्वांनाच तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. टाळेबंदीमुळे उत्पादित मालाला मागणी कमी झाल्यामुळे बाजारसाखळी कोलमडली आहे. शेअर मार्केटमध्येही मोठ्या प्रमाणावर घसरण दिसून येत आहे. हॉटेल, लॉज, सलुन, बारा बलुतेदारांचे दुकानदार, वडापाव, पाणीपुरी, भजी बनविणारे हात गाडी वाले, हातगाड्यावरून भाजीपाला, फळे विकणारी ज्यांचे हातावर पोट आहे अशा सर्व लोकांवर कोरोनामुळे उपासमारीची वेळ ओढावली आहे. रिटेलिंग व हॉटेलिंग या क्षेत्रातील जवळपास चार कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यावर बेरोजगारी येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यातून मिळणारा जवळपास 20 ते 25 टक्के महसूल नाही मिळाला तर आर्थिक तोट्यात अधिकच भर पडण्याचा धोका उद्भवत आहे. खाजगी क्षेत्रात काम करणार्‍या कामगारांच्या नोकरीवर गंडांतराचे सावट या महामारी मुळे तयार झाले आहे. भारत देशात महाराष्ट्र राज्य पर्यटन क्षेत्रात आघाडीवर आहे.
मात्र टाळेबंदीमुळे या क्षेत्रालाही हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. पर्यटक नसल्यामुळे पर्यटनस्थळे ओस पडली आहेत त्यामुळे या क्षेत्रात कामावर असलेल्या मजुरांवर भटकंतीची वेळ ओढवली आहे. एकूणच सर्व क्षेत्रातील लहान-मोठे उद्योग ठप्प झाल्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील अर्थचक्र मंदावले आहे. अशा या मंदावलेल्या क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारे योग्य पावले उचलत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मा. पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना देशासमोर मांडली आहे. आत्मनिर्भर भारत बनविणे ही येणाऱ्या काळाची गरज आहे. आत्मनिर्भर भारत बनविल्या शिवाय या महामारीच्या काळात झालेले नुकसान भरून येणार नाही. या संकल्पनेची घोषणा करताना पंतप्रधानांनी वीस लाख करोड रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. ही रक्कम भारताच्या एकूण जीडीपीच्या जवळपास दहा टक्के रक्कमे एवढी आहे. देशाच्या विकासाचा रथ अविरतपणे ओढण्यासाठी व विकास प्रक्रिया सुरू राहण्यासाठी हे पॅकेज महत्त्वाची भूमिका निभावेल. या आर्थिक मदतीसोबतच विदेशी मालाची आयात कमी करून स्वदेशी वस्तूंचे उत्पादन, व्यापार व वापर यावर भर देणे आवश्यक आहे. खादी ग्राम उद्योग यावर भर देऊन ग्रामीण भागातील उद्योग धंदे वाढविले पाहिजेत. आतापर्यंत आपण आर्थिक संकटातून वाचण्यासाठी परकीय गंगाजळ, निर्यातीवर भर, आयातीवर निर्बंध यासारख्या उपाययोजना राबवित होतो, मात्र कोरोनाच्या या संकटाने याला मर्यादा घातल्या. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आत्मनिर्भर होणे हाच पर्याय समोर आहे. प्रत्येक भागातील स्थानिक उत्पादने व बाजारपेठांवर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. उत्पादित मालासंबंधी मागणी व पुरवठ्याची जी साखळी आहे, ती सद्यस्थितीपेक्षा अधिक सुलभ व सामर्थ्याने उभी करण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे. पॅकेजसोबतच बंद पडलेल्या उद्योगधंद्यांची पुर्नबांधणी करणे क्रमप्राप्त आहे. आर्थिक व्यवहार सुरू झाल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेचे विकासचक्र गतिमान होणार नाही. त्यासाठी विविध क्षेत्रातील जुनी धोरणे, जुनी नियमावली सद्य परिस्थितीनुरूप बदलून घ्यावी लागेल तरच चालू परिस्थितीमध्ये सुधारणा झालेली दिसून येईल. कोळसा, खनिजे, संरक्षण उत्पादने, एरोस्पेस मॅनेजमेंट व स्पेस सेक्टर याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. मेक इन इंडियाला अधिक गतिमान करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यावर भर दिला पाहिजे. कृषी क्षेत्रावर आधारित उद्योग व उद्योजकांना अधिक सक्षम बनवून उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे. तातडीने साठवणक्षमता, प्रक्रिया उद्योग, निर्यातक्षम उत्पादने आणि पुरवठा साखळी वाढविण्यावर भर देऊन शेतकऱ्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेळीपालन, कुक्कुटपालन, पशुपालन, मत्स्यशेती इ. व्यवसायांमध्ये नवनवीन संधी उपलब्ध करून देणेही गरजेचे आहे. परप्रांतीय मजूर आपापल्या गावी गेल्यामुळे रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होणार आहेत मात्र त्या ओळखून त्यावर काम करणे गरजेचे आहे. चलन निर्मितीसाठी स्वयंरोजगाराची साधने निर्माण केली पाहिजेत. स्वावलंबी व स्वदेशी होण्यावर भर दिला तरच आत्मनिर्भर भारत बनू शकेल. बेरोजगार तरुणांना त्यांच्या कुशलतेनुसार रोजगार उपलब्ध करून दिला तरच बेरोजगारीत व दारिद्र्यात घट होईल. अन्यथा भूकबळींची संख्या वाढेल व जागतिक महासत्तेच्या स्वप्नासाठी आणखी काही काळ वाट पाहावी लागेल. भविष्यातील शक्तिशाली, बलशाली, स्वयंपूर्ण भारत उभारण्यासाठी आत्मनिर्भर होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना नवसंजीवनी ठरेल यात शंका नाही.
लेखक
डॉ. रणजित पाटील, प्रा. नवनाथ गोसावी, प्रा. प्रविण शेळके
लोकमंगल कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय, वडाळा – सोलापूर