साईनाथ जगन्नाथ गवळी-भोसले
विभागीय संपादक – मराठवाडा
धाराशिव ता.१४: खरीप २०२२ मध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यातील पिक संरक्षित करणे करीता सहा लाख ६८ हजार ४३६ शेतकऱ्यांनी पिकांचा विमा काढून आपली पिके संरक्षित केली होती. यासाठी शेतकरी, राज्य व केंद्र शासन मिळून पिक विमा कंपनीला ५०६ कोटी रुपये दिले आहेत.चालू वर्षामध्ये धाराशिव जिल्ह्यामध्ये सुरुवातीस शंखी गोगलगाय,येलो मोझॅकच्या प्रादुर्भावाने पिके धोक्यात आली. नंतर जिल्हाभर सततचा पाऊस होऊन पिकांची अपेक्षित वाढ झाली नाही. कसेबसे या संकटातून शेतकरी सावरतो न सावरतो तोच अतिवृष्टी होऊन शेतकऱ्यांचे पिके प्रामुख्याने सोयाबीन, तूर मुग, उडीद जवळपास पूर्णतः नष्ट झाली. खरीप हंगामातील पिकांवर शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अवलंबून असते. पण रोग किडींचा प्रादुर्भाव, सततचा पाऊस व अतिवृष्टीमुळे सर्व पिके क्षतिग्रस्त झालेली होती.
या दरम्यान स्वतः मतदारसंघात पाहणी दौरे करून संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. मागील वर्षीचा अनुभव लक्षात घेऊन जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना ७२ तासाच्या आत नुकसान झालेल्या पिकांचे पूर्वसूचना देणेबाबत आवाहन केले होते. म्हणून संपूर्ण जिल्हाभरातून बाधित क्षेत्र असलेल्या चार लाख ९६हजार ९५६ एवढ्या शेतकऱ्यांनी पिक विमा कंपनीला पूर्वसूचना केल्या होत्या. त्यानंतर केंद्र शासनाची पिक विमा कंपनीने(भारतीय कृषी विमा कंपनी)त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत मोजक्याच शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे पंचनामे केले. तक्रार केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी केवळ दोन लाख ८१ हजार ५९६ शेतकऱ्यांच्या तक्रारी ग्राह्य धरून अत्यंत तोकडी रक्कम तीपण असमान पद्धतीने वितरीत केली. केंद्र शासनाच्या भारतीय कृषी विमा कंपनीने शेतकऱ्यांच्या पूर्वसूचना गांभीर्याने न घेता कंपनीच्या नफ्याचे प्रमाण वाढविण्याकरिता असमान पद्धतीने मंजूर झालेली रक्कम वितरीत केली. यामध्ये एकाच गटातील क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना असमान पद्धतीने विमा दिला.
यामध्ये जिल्ह्यातील पूर्व सूचना दिलेल्या एक लाख ५४ हजार ४१३ शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविले. त्यापैकी एक हजार रुपयांपेक्षा कमी विमा मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या २० हजार ५९६ एवढी आहे. यामधून केंद्र सरकारच्या भारतीय कृषी विमा कंपनीने शेतकऱ्यांची मस्करी केली आहे हे निष्पन्न होते. पंचनामे चुकीच्या पद्धतीने झाले होते, त्यात नुकसानीची टक्केवारी व बाधित क्षेत्र कमी दाखवले होते, त्यामुळे पंचनाम्याच्या प्रति उपलब्ध करून देऊन सामाजिक सर्वेक्षण करून प्रत्येक ग्रामसभेपुढे मांडण्यासाठी पंचनाम्याच्या प्रति प्रशासनाने मागितल्या होत्या. आमदार पाटील यांनी वारंवार जिल्हाधिकारी व जिल्हा कृषी अधिकारी यांना शेतकऱ्यांच्या पिकांचे केलेल्या नुकसानीचे पंचनामे कंपनीने उपलब्ध करून देण्याबाबत मागणी केली होती. दि ३ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी व विमा कंपनीचे प्रतिनिधी यांनी ते ६ डिसेंबर पर्यंत उपलब्ध करून देण्याबाबत संहमती दर्शविली होती. पण निर्ढावलेल्या केंद्र सरकारच्या भारतीय कृषी विमा कंपनीने कालपर्यंत केवळ पाच हजारच पंचनामे उपलब्ध करून दिले. यावरून या कंपनीवर केंद्र सरकार, राज्य सरकारचा वचक नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
या कंपनीचे कर्मचारी शेतकऱ्यांप्रति गंभीर नसल्याचे दिसून येते. खाजगी क्षेत्रातील पिक विमा कंपनीचे वागणे एकवेळ लक्षात येण्याजोगे असते पण ही कंपनी केंद्र शासनाच्या अधीन असून शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा करण्यात वेळ घालवत आहे. यानंतरही कंपनीने 7 दिवसांच्या आत उर्वरित पंचनाम्याच्या प्रति उपलब्ध न केल्यास या कंपनीच्या कार्यालयाला टाळे ठोकणार असा इशारा आमदार घाडगे पाटील यांनी दिला आहे.