त्रिपुरामध्ये घडलेल्या घटनेनंतर महाराष्ट्रात अनेक शहरात हिंसाचाराच्या घटना घडल्याचे समोर आले. यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण देखील कमालीचे तापल्याचे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एक खळबळजनक आरोप केला आहे. “आज सांप्रदायिक, जातीवादाला खतपाणी घालणारा विचार जाणीवपूर्वक वाढवला जातोय. त्रिपुरातील घटनांचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले. तिथे काही घडल्यानंतर त्याची किंमत इथल्या लोकांनी का चुकवावी? ज्यांच्या हातात देशाची सूत्रं आहेत त्या पक्षाच्या नेत्यांची भूमिका ही तेल ओतून आग वाढविण्याची होती.” असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
तसेच, यावेळी पवार यांनी हे देखील सांगतले की, “ त्याचे पडसाद अमरावतीत आपण पाहिले. म्हणून सांप्रदायिक, जातीय तेढ आणि माणसा-माणसांत अंतर वाढविणारा, द्वेष पसरविणारा विचार जे लोक पसरवत आहेत, त्यांना खड्यासारखे बाजूला ठेवणे तुमचे कर्तव्य आहे. मला खात्री आहे की, आदिवासी समाज या चुकीच्या प्रवृत्तींना कधीही साथ देणार नाही.”
शरद पवार यांनी आज गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज (वडसा) तालुक्यातील कार्यकर्ता आणि पदाधिकारी बैठकीस संबोधित केले. यानंतर त्यांच्याशी माध्यमांनी संवाद साधला.
पंतप्रधान मोदींवर साधला निशाणा –
यावेळी शरद पवारांनी विविध मुद्द्य्यांवरून बोलताना पंतप्रधान मोदी व केंद्रातील भाजपा सरकारवर निशाणा साधला, पवार म्हणाले, “आज देशाची सूत्रे भाजपकडे आहेत. दोन दिवसांपूर्वी भोपाळ येथे आदिवासी संमेलन झाले होते. तिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित होते. पण मला आश्चर्य वाटलं, तिथे कुठेही आदिवासी हा शब्द वापरला नाही. त्याऐवजी वनवासी असा शब्द वापरण्यात आला. वनवासी हा शब्द आदिवासींना मंजूर नाही. “आम्ही मूलनिवासी आहोत, त्यामुळे आम्हाला वनवासी म्हणू नका”, असे आदिवासी समाजाचे म्हणणे आहे. आज आपल्याला पर्यावरणाचा समतोल साधायचा असेल तर वनसंपत्ती, जंगल याचे रक्षण केले गेले पाहीजे. आदिवासी समाज हा जल, जंगल आणि जमीन या तीन गोष्टींचे संवर्धन करत आहे.”
तसेच, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना शरद पवार म्हणाले की, “शेती हा आपला महत्त्वाचा धंदा आहे. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा ८०% लोक शेती करत होते. आज देशाची लोकसंख्या १०० कोटींच्या पुढे गेली व शेती करणाऱ्यांची संख्या ६०% झाली. याचा अर्थ शेती करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली. विकासासाठी जमिनी वापरल्या गेल्यामुळे साहजिकच शेतीसाठीची जमीन कमी होत गेली. म्हणून या वर्गाला मदत करणारे धोरण आखणे गरजेचे आहे. धानाला बोनस देण्याची भूमिका खासदार प्रफुल पटेल यांनी मांडली. महाविकास आघाडीने दोन वर्षे बोनस दिला. मात्र कोरोनानंतर बोनस देणे अवघड झाले. केंद्राकडून जीएसटीचा परतावा मिळाला नाही. तरीही शेतकऱ्यांच्या धानाला काही ना काही बोनस मिळाला पाहीजे. यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, कृषी मंत्री आणि विदर्भातील मंत्र्यांशी एकत्र चर्चा करून यातून मार्ग काढण्याचा नक्कीच प्रयत्न करु. ”