प्रतिनिधी – प्रतिक शेषेराव भोसले
उस्मानाबाद (धाराशिव)
फलटण : महा डिजीटल मिडीया असोसिएशन (MDMA) ही महाराष्ट्र राज्यातील डिजिटल मिडिया क्षेत्रातील पहिली नोंदणीकृत स्वः-नियामक संस्था असून महाराष्ट्र राज्यातील डिजिटल मिडियात कार्यरत असणारे संपादक पत्रकार व प्रतिनिधी यांना महाराष्ट्र राज्य शासनानेे सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात अशी विनंती वजा मागणी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
महा डिजिटल मीडिया असोसिएशनचे विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय येथे व ना.अदिती तटकरे व ना.धनंजय मुंडे यांना मंत्रालय मुंबई येथे देताना महा डिजिटल मीडिया असोसिएशनचे संस्‍थापक अद्वैत चव्हाण, सह सचिव अनुप फंड, सदस्य प्रणय ढोले, संपादक गंगाधर काळकुटे, पोपट जाधव, राकेश कश्यप व संजय इरकल उपस्थित होते. डिजिटल मिडिया पत्रकार यांचे वरील प्रश्न व मागण्यांबाबत महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांना निवेदन देण्याबाबत भेटीची वेळ मिळावी यासाठी महा डिजिटल मीडिया असोसिएशन यांचेवतीने राजभवन कार्यालय मुंबई यांना भेटून पत्र देण्यात आले आहे.
महा डिजिटल मीडिया असोसिएशन यांच्यावतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात आम्ही सर्व महा डिजीटल मिडीया असोसिएशन या डिजीटल मिडीया पत्रकारांसाठी असलेल्या राज्यातील पहिल्या स्व नियमक संस्थेचे पदाधिकारी आपणास निवेदन करतो की भारताचे महा महिम राष्ट्रपती यांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये डिजीटल मिडीया (वेब मिडीया) पत्रकारांना मेन स्ट्रीम मिडीयाच्या पत्रकारांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सुविधा देण्यासंबंधीच्या अधिसुचनेवर स्वाक्षरी केली असून देशातील अनेक राज्यात डिजीटल मिडीयाच्या पत्रकारांना शासकीय जाहीराती, अधिस्विकृती सारख्या अनेक सुविधा दिल्या जात असल्याचे म्हटले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सुध्दा दि. १८ डिसेंबर २०१८ रोजी जाहीरात धोरणामध्ये डिजीटल मिडीयाचा समावेश करण्यासंबंधी शासन निर्णय काढला मात्र अद्याप डिजीटल मिडीया पत्रकारांना कोणत्याही सुविधा देण्यात आल्या नाहीत. ही अत्यंत दुर्देवी बाब
आहे. आम्ही महा डिजीटल मिडीया असोसिएशनच्या (MDMA)माध्यमातुन आपणाकडे डिजिटल मीडिया पत्रकार प्रतिनिधी व संपादक यांच्या विविध मागण्या करीत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
महा डिजीटल मिडीया असोसिएशनच्या सभासदांची नोंद जिल्हा माहिती अधिकारी यांचेकडे करण्यात यावी. संबंधीत सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी यांचेकडून सर्व प्रकारच्या शासकीय बातम्या, प्रेस नोट, शासकीय दौरे तसेच इतर मिडीयाच्या पत्रकारांना पुरविण्यात येणाच्या सर्व सुचना महा डिजीटल मिडीया असोसिएशनच्या (MDMA) सभासदांना देण्यात याव्यात. महा डिजीटल मिडीया असोसिएशनच्या (MDMA) न्युज वेबसाईट्सला शासकीय जाहीराती देण्यात याव्यात. महा डिजीटल मिडीया असोसिएशनच्या (MDMA) सभासद पत्रकारांना अधिस्विकृती देण्यात यावी.
महा डिजीटल मिडीया असोसिएशनच्या (MDMA) पदाधिकाऱ्यांना मंत्रालय व इतर शासकीय विभागामध्ये प्रवेश देण्यात यावा, याकरीता तात्काळ कायमस्वरुपी पासेस देण्यात यावेत.
महा डिजीटल मिडीया असोसिएशनच्या (MDMA) सभासदांना राज्यातील इतर पत्रकारांना देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा देण्यात याव्यात.
महा डिजीटल मिडीया असोसिएशनच्या (MDMA) सभासदांना तालुका जिल्हा व राज्य स्तरावरील वेगवेगळया समित्यांवर अशासकीय सदस्य म्हणून स्थान देण्यात यावे.
राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयाच्या प्रमुखांना डिजीटल मिडीया पत्रकारांना माहिती देण्यासंबंधी सुचना कराव्यात.
महा डिजीटल मिडीया असोसिएशनच्या (MDMA) सभासदांना टोल मथून सुट देण्यासंबंधी शासन निर्णय जारी करावा.
महा डिजीटल मिडीया असोसिएशन (MDMA) मुंबई येथे मंत्रालय परिसरामध्ये कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करुन द्यावी.
महा डिजीटल मिडीया संबंधी कोणताही शासन निर्णय अथवा परिपत्रक जारी करण्यापूर्वी महा डिजीटल मिडीया असोसिएशन (MDMA) संघटनेचे मत जाणून घ्यावे. कारण महा डिजीटल मिडीया असोसिएशन ही महाराष्ट्रातील डिजीटल मिडीया पत्रकारांसाठी कार्यरत असलेली पहीली नोंदणीकृत स्वः-नियामक संस्था (Self-Regulatory Organization ) असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
महा डिजिटल मीडिया असोसिएशन यांचेवतीने मुख्यमंत्री यांचेकडे महाराष्ट्रातील डिजीटल मिडीयामध्ये कार्यरत असलेल्या संपादक पत्रकार व प्रतिनिधी यांच्या हिताच्या मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या असून आपण सर्व मागण्यांची दखल घेऊन या सर्व मागण्या शिघ्र गतीने मंजुर कराव्यात अशी विनंती करण्यात आली आहे.
तसेच मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदना सोबत महा महिम राष्ट्रपती यांनी स्वाक्षरी केलेली डिजीटल मिडीया संबंधी अधिसुचनेची छायांकित प्रत सुद्धा जोडली आहे.