साईनाथ जगन्नाथ गवळी-भोसले
विभागीय संपादक – मराठवाडा
धाराशिव, दि. 02 – तुटपुंजी व असमान पीकविमा रक्कमेचे वाटप होत असल्याची बाब समोर आल्यानंतर खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी पत्रकार परिषद घेत शेतकऱ्यांची लुट करणाऱ्या कंपनीला धडा शिकविल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नसल्याचा इशारा दिला. यावेळी आमदार कैलास पाटील व माजी नगराध्यक्ष नंदुभैय्या राजेनिंबाळकर उपस्थित होते.
यावेळी रस्त्यावर उतरुन शेतकऱ्यांना न्याय देऊ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 2020 चा प्रलंबित पीकविमा, 2021 च्या विम्याची निम्मी रक्कम, 2022 चे पीकविमा असमान वाटप, सक्तीची वीजतोडणी या विषयावर सविस्तर भुमिका मांडण्यात आली यावेळी बोलताना खासदार ओमराजे म्हणाले की, सन 2020, 2021 व आत्ता 2022 पीकविमा रक्कम देताना कंपन्याची कार्यपध्दती दरवेळी बदलत शेतकऱ्यांची लुट केली जात आहे. आलेले सरकार शेतकऱ्यांचे असल्याचे सांगते. पण कुठेही शेतकऱ्यांची बाजु सरकार घेत नसल्याचा आरोप खासदार ओमराजे यांनी केला. सक्तीच्या विजतोडणीवरुन सरकारची दुटप्पी भूमिका समोर आली आहे. एका बाजुला कनेक्शन कापणार नसल्याचे सांगायचे व दुसरीकडे ज्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना वीजबिल भरण्यासाठी सवलत दिली त्यांचे निलंबन करायचे असा नाटकी प्रकार सरकार करत आहे. 2021 च्या पीकविम्या संदर्भात अजुनही सरकारने भुमिका घेतली नाही. तसेच 222 कोटीची सततच्या पावसाचे अनुदान अजुनही सरकारने दिलेले नाही. उपसमितीच्या बैठक होवुन त्यामध्ये प्रस्तावाला मंजुरी दिली नसल्याने शेतकऱ्यांबद्दल सरकार किती गंभीर आहे हे लक्षात येते. सरकार शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले असुन शेतकरी हे विसरणार नसल्याचा विश्वास खासदार ओमराजे यांनी व्यक्त केला. लवकर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरुन सरकारचे खरे रुप जनतेसमोर आणणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
Attachments area
Preview YouTube video खरीप पीकविमा 2022 संदर्भात शिवसेना लोकप्रतिनिधीची संयुक्त पत्रकार परिषद
यावेळी आमदार कैलास पाटील म्हणाले की, कंपनीकडुन पंचनामे केलेल्या प्रति मिळत नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. 2022 चा पीकविमा प्रिमियम हे 506 कोटी रुपयाचे असुन यंदा नुकसानीचे प्रमाण मागील तीन वर्षापेक्षा अधिक आहे तरीही रक्कम सरासरी फक्त 9 ते 9.5 हजार रुपयेच येणार आहे. त्यातही सरसकट शेतकऱ्यांना अशी रक्कम मिळत नाही. एखाद्या शेतकऱ्यांला 400 रुपये तर कोणाला 14 हजार रुपयापर्यंत ही रक्कम मिळत असल्याचे आमदार घाडगे पाटील यांनी सांगितले.
आजवर जिल्ह्यासाठी बजाज अलायन्ज ही खासगी पीकविमा कंपनी नेमण्यात आली होती. यंदा तिथे केंद्र सरकारची नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी नेमली होती. खासगी कंपनीपेक्षा केंद्राच्या कंपनीने शेतकऱ्यांची अधिक लुट केल्याचा गंभीर आरोप आमदार घाडगे पाटील यांनी केला. पंचनामे करताना शेतकऱ्यांसमोर नुकसानीची टक्केवारी अधिक दाखविली मात्र बाधित क्षेत्राचा रकाना कोरा ठेवला. त्यात नंतर क्षेत्र कमी दाखवुन शेतकऱ्यांची फसगत केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पंचनाम्याची प्रत मागणी केल्यानंतर कृषी विभागाकडे सुध्दा उपलब्ध नसल्याची गंभीर बाब समोर आली. तसेच रक्कम शेतकरी संख्या सांगुन बाधित क्षेत्राचा आकडा कंपनी आजवर लपवत होती. 8 दिवसानंतर बाधित क्षेत्राचा आकडा दिल्याचे आमदार कैलास पाटील यांनी सांगितले. बाधित क्षेत्र 2 लाख 70 हजार हेक्टर एवढेच दाखविले आहे. शेतकऱ्यांवर हा मोठा अन्याय असून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी आमदार घाडगे पाटील यांनी केली. अन्यथा शिवसेनेला रस्त्यावर उतरुन न्याय मिळवावा लागेल असा इशारा ही त्यांनी सरकारला दिला.
