सरकार गोपनीयतेच्या अधिकाराला पूर्ण मान्यता देते आणि त्याचा आदर करते. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या सामान्य वापरकर्त्याने त्यामुळे नवीन नियमांविषयी घाबरू नये. नियमावलीत नमूद केलेल्या विशिष्ट गुन्ह्यांसंदर्भातला मेसेज कोणी आधी पसरवला? हे शोधणे हा नवीन नियमांमागचा शुद्ध उद्दीष्ट आहे, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी गुरूवारी एका निवेदनातून दिले.
केवळ समाज माध्यमांच्या दुरूपयोग टाळण्यासाठीच नवीन नियम बनवण्यात आले असल्याचे ते म्हणाले. ट्विटरशी स्पर्धा करण्यासाठी भारतात बनवण्यात आलेल्या ‘कु’ या समाज माध्यमाच्या साईटवरून त्यांनी सरकारची भूमिका मांडली आहे.
समाज माध्यम कंपन्यांसाठी नवीन नियम बनवण्यात आले आहेत. पंरतु, सरकारच्या या भूमिकेमुळे सामान्य वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचा भंग होईल, अशी चर्चा सर्वत्र रंगली आहे. यासंदर्भात कु वर लिहलेल्या पोस्टवरून रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, आक्षेपार्ह मॅसेजची माहिती देणे अगोरपासूनच अपेक्षित आहे. हे मॅसेज देशाची सार्वभौमत्व, अखंडता तसेच सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, बलात्कार, बालकांचे लैंगिक शोषणांच्या गुन्ह्यांशी संबंधित आहेत.
नवीन नियमांन्वे समाज माध्यम कंपन्यांना भारतात तक्रार निवारण अधिकारी, अनुपालन अधिकारी तसेच नोडल अधिकारी नियुक्त करावे लागेल. समाज माध्यम वापरकर्त्यांच्या तक्रार निवारणाकरिता त्यामुळे एक व्यासपीठ मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नवीन नियम केवळ समाज माध्यमांचा अनुचित तसेच दुरूपयोग टाळण्यासाठी बनवण्यात आले आहे. सरकारवर टीका तसेच प्रश्न विचारण्याच्या अधिकाराचे सरकार नेहमीच स्वागत करते. नवीन नियमांमुळे समाज माध्यमांचे वापरकर्ते अधिक सशक्त बनतील तसेच त्याचा दुरूपयोग होण्यापासून बचावतील, असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने डिजिटल माध्यमांसाठी लागू केलेल्या नियमावलीविरोधात व्हॉट्सअ‍ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारच्या नियमामुळे गोपनीयतेचा भंग होईल, असा दावा व्हॉट्सअ‍ॅपने केला आहे. त्यावर व्हॉट्सअ‍ॅपचा हा दावा केंद्र सरकारने बुधवारी फेटाळला. या नियमामुळे व्हॉट्सअ‍ॅपच्या वापरावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचे यापूर्वीच सरकारने स्पष्ट केले आहे
previous post